Báo cáo dựa trên kết quả điều tra 380 doanh nghiệp tại 3 tỉnh/thành phố: Hà Nội, TP HCM và Thanh Hóa.
Điều kiện vẫn khó đáp ứng
Theo
đó, để giúp các doanh nghiệp đối phó với những khó khăn trong thời kỳ
dịch Covid-19, Chính phủ đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ, tuy nhiên
đối với các doanh nghiệp được điều tra thì chỉ có 22,25% doanh nghiệp
nhận được hỗ trợ.
Trong các lý do
doanh nghiệp không nhận được hỗ trợ thì có tới 54,67% doanh nghiệp cho
rằng do không đáp ứng được điều kiện; 25,95% doanh nghiệp không biết đến
các chính sách hỗ trợ, 14,88% doanh nghiệp cho rằng quy trình, thủ tục
hỗ trợ còn quá phức tạp nên không muốn tiếp cận..
Tỷ
lệ doanh nghiệp có quy mô lớn nhận được hỗ trợ từ Chính phủ là lớn hơn
nhiều so với các doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ.
Đối
với các chính sách được hỗ trợ thì chính sách liên quan đến Gia hạn nộp
thuế (thuế VAT, thuế TNDN) có tỷ lệ cao nhất (69,88%), tiếp đến là gia
hạn tiền thuế đất và chính sách không thực hiện điều chỉnh tăng giá các
yếu tố đầu vào trong sản xuất (điện, nước, xăng,…) đều chiếm tỷ lệ
18,07%...
Đánh giá về tác động
của các chính sách hỗ trợ, các doanh nghiệp đều nhận định tích cực, đặc
biệt là các chính sách: Miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử; vay
không cần tài sản thế chấp; giảm tiền thuê đất...
Đảm bảo thể chế kinh doanh bình đẳng
Từ
những kết quả nghiên cứu, báo cáo đã đưa ra một số khuyến nghị để các
chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn. Cụ thể, theo báo cáo, các chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp cần tiếp tục được thực hiện theo hướng tập trung hơn,
đúng đối tượng và theo sát nhu cầu của doanh nghiệp. Cần có chọn lọc,
phân loại ngành nghề để hỗ trợ, trên cơ sở đánh giá, khảo sát nhanh tác
động của dịch Covid-19 đến ngành, nghề cụ thể và có điều kiện, tiêu chí.
Theo
đó, những ngành nghề chịu tác động tiêu cực theo thứ tự giảm dần, là:
du lịch; vận tải; dệt may, da giày; bán lẻ; giáo dục – đào tạo. Trong
khi đó một số ngành vẫn có cơ hội phát triển tốt: công nghệ thông tin,
thương mại điện tử…
Đối với chính
sách thuế, báo cáo cho rằng, cần cho phép kéo dài thời gian giãn, hoãn
thuế, tiền thuê đất và bổ sung bổ sung đối tượng gia hạn (trước mắt là
hết năm 2020 hoặc hết quý 2/2021) để doanh nghiệp đỡ khó khăn về thanh
toán chi phí.
Nên xem xét hỗ trợ
giảm thuế GTGT cho doanh nghiệp, tập trung cho các dịch vụ như lưu trú
khách sạn, du lịch, vận chuyển, chuyên chở trang thiết bị phục vụ phòng
chống dịch… Xem xét hoàn ngay thuế GTGT đầu vào cho doanh nghiệp xuất
khẩu trong 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Với dự án đầu tư thuộc diện
kiểm tra trước hoàn thuế sau, rút ngắn thời gian xét hoàn từ 40 ngày
xuống 20 ngày.
Đối với gói tín
dụng, báo cáo đề nghị, cần sớm sửa đổi Thông tư 01 theo hướng mở rộng
đối tượng hỗ trợ và kéo dài thời gian cơ cấu lại nhóm nợ đến cuối năm
2021. Nếu không chắc chắn nợ xấu sẽ tăng đột biến và gây cú sốc cho hệ
thống ngân hàng.
Bên cạnh những
giải pháp ngắn hạn mang tính ứng phó với Covid-19, báo cáo cho rằng,
Chính phủ cần thực hiện các giải pháp mang tính dài hạn để chuẩn bị
những điều kiện cơ bản cho phát triển bền vững sau đại dịch.
Thứ nhất,
đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào công nghệ - đổi mới sáng
tạo, có tư duy chấp nhận rủi ro và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.
Thứ hai,
tận dụng và khai thác lợi thế của người đi sau, tăng cường sử dụng công
nghệ cao thông qua trực tiếp nhập khẩu, mua bán bản quyền, thuê bao sản
phẩm từ nước ngoài; chuyển giao công nghệ từ FDI.
Thứ ba,
hoàn thiện thể chế; xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính;
tôn trọng và bảo vệ sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế…
Thứ tư,
phát triển khu vực tư nhân đổi mới, năng động, sáng tạo; đảm bảo thể
chế kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân; bảo vệ lợi ích hợp
pháp của nhà đầu tư, thực hiện liên kết với doanh nghiệp FDI.
Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao thông qua cải cách toàn diện hệ thống giáo dục, đổi mới chương trình đào tạo…